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सरकार नशीले बिक्री पदार्थ को यदि आधार से खरीद और यूपीआई से भुगतान लागू कर दे तो 50 से 80% लोग गरीबी रेखा से हो जाएंगे बाहर – राज शिवहरे

सरकार नशीले बिक्री पदार्थ को यदि आधार से खरीद और यूपीआई से भुगतान लागू कर दे तो 50 से 80% लोग गरीबी रेखा से हो जाएंगे बाहर - राज शिवहरे

IMG 20250426 WA0225चित्रकूट 26 अप्रैल 2025

सरकार नशीले बिक्री पदार्थ को यदि आधार से खरीद और यूपीआई से भुगतान लागू कर दे तो 50 से 80% लोग गरीबी रेखा से हो जाएंगे बाहर – राज शिवहरे

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ जिला हेड चित्रकूट शिवसंपत करवरिया

जनपद चित्रकूट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान में जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य, जिला महामंत्री सेवा भारती ,पैरा लीगल वालंटियर राज किशोर शिवहरे द्वारा गांव में चौपाल स्कूल कॉलेजों में जा जाकर लगातार लोगों को किसी भी प्रकार के नशा व्यसन से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाते हैं। नशा से प्रभावित होने वाले दुष्प्रभाव के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक करते हैं । घर में एक व्यक्ति के नशा करने से पूरा परिवार तो प्रभावित होता ही है साथ ही मान मर्यादा भी प्रभावित होती है। नशे के कारण घर परिवारों में होने वाले हिंसा के कारण आर्थिक शारीरिक मानसिक सभी का हनन होता है। घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव के बच्चों बुजुर्गों माताओं बहनों से अपील किया कि निरोग जीवन जिए । घर की बेटियों महिलाओं की जिम्मेदारी है कि अपने घर के पुरुष सदस्यों को नशा व्यसन से दूर रहने के लिए हर हाल में रोकें। जिससे परिवार और सदस्यों के बीच खुशहाली बनी रहे। अपने घर के आसपास गंदगी न फैलाएं। घरों को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साथ ही सरकार से अपील की है कि एक छोटे से प्रयास के माध्यम से प्रदेश और देश के 50% से 80% तक गरीबी रेखा से लोग बाहर आ सकते हैं। यदि सरकार नशीले पदार्थोँ (देसी अंग्रेजी शराब आदि) को आधार कार्ड और UPI के माध्यम से उसका भुगतान 100% लागू कर दे तो, हफ्ते भर के अंदर 50 से 80% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। मुफ्त में मिलने वाली सभी योजनाओं का हजारों करोड़ों रुपए सरकार को बचने लगेगा। सरकार का भंडारण तीव्रता के साथ बढ़ जाएगा। परिदृश्यता बढ़ाने हेतु सभी शराब की बोतलों में सीरियल नंबर क्यूआर कोड के साथ बिक्री अनिवार्य हो। इससे सरकार को किसी भी तरह की कोई राजस्व /रिवेन्यू की हानि नहीं होगी ।खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी।

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